मोदी शासनको १२ वर्ष: सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखि आर्थिक समृद्धिसम्म

भारतले विगत १०-१२ वर्ष यता जे जति आर्थिक, सामाजिक र कुटनैतिक क्षेत्रमा उपलब्धि हाशिल गरेको छ यसले वर्ष सन् २०१४ एउटा स्पष्ट विभाजक रेखा बनेर उभिएको प्रष्ट हुन्छ। विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी लगायतले भारतको उत्पादन क्षमता र ‘मेक इन इण्डिया’ अभियानमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै 'मेड इन इंडिया हो नहीं सकता' भन्दै आएका थिए। तर पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले भारत मोबाइल फोन उत्पादनदेखि इलेक्ट्रोनिक्स, सेमिकन्डक्टर, रक्षा उत्पादन र उच्च प्रविधिसम्म आफ्नो विस्तार र वर्चश्व कायम गर्न सफल भैसकेको छ।  

सन् २०१४ अघि भारतलाई विश्वका पाँच सबैभन्दा कमजोर र जोखिमयुक्त अर्थतन्त्र भएका देशहरू (फ़्रजाईल पाँच) को सूचीमा राखिएको थियो। त्यस समय भारतको बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जाले ग्रसित थियो र चालु खाता घाटा नियन्त्रण बाहिर थियो। सन् २०१४ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब २.०४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो, जसका कारण भारत विश्वको १० औं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा सीमित थियो। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा भारतको कुल जीडीपी  ४.१५ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुग्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो। १०-१२ वर्षकै अन्तरालमा यो सफलता प्राप्त हुनु आफैमा रोचक र प्रशंसनीय छ। यसै अवधिमा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३०४ अर्ब डलरबाट बढेर ७६५ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र अस्थिरताबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सफल भएको छ।

औद्योगिक उत्पादन र प्रविधि निर्माणका क्षेत्रमा सन् २०१४ पछिको दशक एउटा स्वर्णिम अध्याय सिद्ध भएको देख्न सकिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण इलेक्ट्रोनिक्स र मोबाइल फोन निर्माण क्षेत्र हो। सन् २०१४ अघि भारतमा मोबाइल फोन बनाउने उद्योग/युनिटको सङ्ख्या जम्मा २ वटा मात्र थियो र भारतमा बिक्री हुने ७४% भन्दा बढी फोनहरू विदेशबाट आयात गरिन्थ्यो। तर सन् २०१४ पछि सुरु गरिएको 'मेक इन इन्डिया' र 'प्रोडक्सन लिंक्ड इन्सेन्टिभ' जस्ता आक्रामक नीतिहरूका कारण आज भारतमा ३०० भन्दा बढी मोबाइल निर्माण युनिट/उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। आज भारतमा प्रयोग हुने ९९.२% भन्दा बढी मोबाइल फोनहरू देशभित्रै बन्छन् र भारत चीनपछिको विश्वकै दोस्रो ठूलो मोबाइल उत्पादक बनिसकेको छ।

भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सन् २०१४ अघि र पछिको तुलना गर्दा अभूतपूर्व अन्तर देखिन्छ। सन् २०१४ अघि परियोजनाहरूको ढिलासुस्ती र मुआब्जा विवादका कारण सडक र रेल निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त थियो। सडक सञ्जाल र कालोपत्रेको क्षेत्रमा सन् २०१४ अघि भारतमा राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाइ करिब ९१,२८७ किलोमिटर मात्र थियो। तर विगत १०-१२ वर्षमै राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ १,४६,००० किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ। सडक निर्माण र कालोपत्रेको काम दैनिक दरमा व्यापक वृद्धि भएको छ। सन् २०१४ अघि औसतमा प्रतिदिन १२ किलोमिटर मात्र राष्ट्रिय राजमार्ग/सडक निर्माण र कालोपत्रे हुने गर्दथ्यो तर सन् २०१४ पछि आधुनिक मेसिनरी र द्रुत नीतिगत निर्णयका कारण यो गति बढेर प्रतिदिन २८ देखि ३४ किलोमिटरसम्म पुग्न सफल भएको छ।

रेलमार्ग र उच्च गतिको रेल सेवामा भारतले आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ। सन् २०१४ अघि भारतको कुल रेलमार्गको करिब ३५% देखि ४०% भाग मात्र विद्युतीकरण भएको थियो र धेरैजसो रेलमार्गहरू पुराना र असुरक्षित थिए। सन् २०१४ पछि ९०% भन्दा बढी रेलमार्गको विद्युतीकरण भइसकेको छ र दैनिक औसतमा १४ देखि १५ किलोमिटर नयाँ रेल ट्र्याक निर्माण वा दोहोरो ट्र्याकिङ भइरहेको छ। यसका साथै, सन् २०१४ अघि भारतसँग सेमि-हाई स्पीड रेलको अवधारणा थिएन। सन् २०१४ पछि भारतले आफ्नै स्वदेशी प्रविधिमा 'वन्दे भारत एक्सप्रेस' र 'अमृत भारत' जस्ता आधुनिक, तीव्र गति र विश्वस्तरीय सुविधा भएका रेलहरू हजारौँ किलोमिटरमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सन् २०१४ अघिसम्म भारत विश्वका ठूला रक्षा सामग्री आयातकर्ता देशमध्ये एक थियो। त्यसबेला भारतसँग रक्षा उत्पादनको आधारभूत क्षमता भए पनि अत्याधुनिक हतियार, लडाकु विमानका इन्जिन, मिसाइल प्रविधि, राडार तथा अन्य सैन्य उपकरणमा विदेशी निर्भरता उल्लेखनीय थियो। आर्थिक वर्ष २०१४–१५ मा भारतको स्वदेशी रक्षा उत्पादन करिब ४.९६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने आर्थिक वर्ष २०१३–१४ मा रक्षा सामग्रीको निर्यात केवल ७३ करोड अमेरिकी डलर हाराहारीमा सीमित थियो।

त्यसयता भारतले रक्षा उत्पादन र प्रविधि विकासमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको छ। हाल भारतमा क्षेप्यास्त्र, रकेट प्रणाली, तोप, ट्याङ्क, गोला–बारुद, राइफल तथा अन्य साना हतियार, राडार, इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली, हेलिकोप्टर, लडाकु विमान, युद्धपोत र पनडुब्बीलगायतका विभिन्न सैन्य सामग्री उत्पादन भइरहेका छन्। यस क्षेत्रमा सरकारी रक्षा उद्योगसँगै निजी क्षेत्र, स्टार्टअप र अनुसन्धान संस्थाहरूको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ।

ब्रह्मोस र आकाश क्षेप्यास्त्र प्रणाली, पिनाका रकेट प्रणाली, एटिएजीएस र धनुष तोप, तेजस लडाकु विमान तथा ध्रुव हेलिकोप्टर भारतको रक्षा उत्पादन क्षमताका प्रमुख उदाहरण हुन्। त्यस्तै, भारतले स्वदेशमै युद्धपोत, पनडुब्बी र अन्य नौसैनिक प्लेटफर्म निर्माण गर्ने क्षमतालाई पनि विस्तार गरेको छ। यद्यपि, यी प्रणालीको उत्पादनमा स्वदेशी प्रविधिको प्रयोग बढे पनि कतिपय अत्याधुनिक उपकरण, इन्जिन तथा महत्त्वपूर्ण प्रविधिमा विदेशी निर्भरता अझै कायम छ।

यस विस्तारको प्रभाव रक्षा उत्पादन र निर्यातको तथ्याङ्कमा पनि देखिएको छ। भारतको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको वार्षिक रक्षा उत्पादन हालसम्मकै उच्च १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०१४–१५ को तुलनामा झन्डै चार गुणा बढी हो। त्यस्तै, रक्षा सामग्रीको निर्यात आर्थिक वर्ष २०१३–१४ को करिब ७३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो १२ वर्षको अवधिमा ५६ गुणाभन्दा बढीको वृद्धि हो। हाल भारतले ८० भन्दा बढी देशमा रक्षा सामग्री निर्यात गरिरहेको छ।

भारतको रक्षा उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान करिब ७६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ। रक्षा निर्यातमा भने निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले भारतको रक्षा उद्योगमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिकालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। भारत सरकारले सन् २०२९ सम्म वार्षिक रक्षा उत्पादन ३२ अर्ब अमेरिकी डलर र रक्षा निर्यात ५.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

सन् २०१७ मा पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरमले गाउँका सामान्य पसले र किसानका लागि डिजिटल भुक्तानी तथा पीओएस प्रणालीको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। तर त्यसको केही वर्षमै भारतले यूपीआई (युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस) मार्फत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तत्काल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमध्ये एक निर्माण गरेको छ।

सन् २०१६ मा सुरु भएको यूपीआईमार्फत आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा २४ अर्बभन्दा बढी कारोबार भएका छन्। क्यूआर कोडबाट केही सेकेन्डमै बैंक खाताबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिने यो प्रणालीले भारतमा साना पसलदेखि ठूला व्यवसायसम्मको भुक्तानी संस्कृतिलाई परिवर्तन गरेको छ। यूपीआई अहिले भारतबाहिर पनि विस्तार भइरहेको छ, जसले भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र डिजिटल बैंकिङ क्षमताको विस्तारलाई देखाउँछ।

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा सेमिकन्डक्टर तथा माइक्रोचिप क्षेत्रमा तीव्र रूपमा पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ। सन् २०२२ मा सुरु गरिएको सेमिकन्डक्टर इन्डिया कार्यक्रमका लागि सरकारले करिब ८.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट छुट्याएको थियो। यसको उद्देश्य चिप डिजाइनदेखि फ्याब्रिकेसन, एसेम्बली, परीक्षण र प्याकेजिङसम्मको सम्पूर्ण सेमिकन्डक्टर पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नु हो। मे २०२६ सम्म भारत सरकारले १२ वटा सेमिकन्डक्टर परियोजना स्वीकृत गरिसकेको छ, जसमा कुल करिब १७.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता रहेको छ। यी परियोजनामा सिलिकन फ्याब, सिलिकन कार्बाइड फ्याब, उन्नत प्याकेजिङ तथा एसेम्बली र परीक्षण केन्द्रहरू समावेश छन्।

माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी पावर र केनेस टेक्नोलोजीलगायत कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। गुजरातको साणन्दस्थित माइक्रोनको केन्द्रमा डीआरएएम र न्यान्ड मेमोरी उत्पादनको एसेम्बली तथा परीक्षण हुन्छ। माइक्रोन र केनेसका केन्द्रबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भइसकेको भारत सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले गुजरातको धोलेरामा ठूलो सिलिकन सेमिकन्डक्टर फ्याब निर्माण गरिरहेको छ। यस परियोजनाको प्रस्तावित लगानी करिब ९.८ अर्ब अमेरिकी डलर छ र यसको उत्पादन क्षमता करिब ५०,००० वेफर स्टार्ट प्रतिमहिना हुने लक्ष्य राखिएको छ।

भारतको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा परम्परागत ढाँचालाई बदलेर किसानको आम्दानी बढाउन, बिचौलियाको अन्त्य गर्न र प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत सुधार गरिएको छ। सन् २०१४ अघि किसानहरूलाई अनुदान र आर्थिक सहयोग दिने प्रणालीमा व्यापक भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती थियो। 'पीएम किसान सम्मान निधि'  योजनामार्फत सन् २०१४ पछि देशका ११ करोडभन्दा बढी साना तथा प्रान्तका किसानहरूको बैंक खातामा सिधै वार्षिक ६,००० रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न थालियो, जसअन्तर्गत अहिलेसम्म २.८ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिना कुनै बिचौलिया किसानसम्म पुगिसकेको छ।

कृषि मल र अनुदानको क्षेत्रमा सन् २०१४ अघि अनुदानको यूरिया मल कालोबजारी भई रसायन र कपडा उद्योगहरूमा दुरुपयोग हुन्थ्यो, जसले गर्दा किसानहरूले घण्टौँ लाइन बस्दा पनि मल पाउँदैनथे। सन् २०१४ पछि सरकारले १००% यूरियालाई 'नीम-कोटेड यूरिया'मा रूपान्तरण गरिदियो। यस कदमले यूरियाको औद्योगिक दुरुपयोग शतप्रतिशत रोक्यो र किसानलाई सही मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन सहयोग गर्‍यो। यसका साथै, अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य जतिसुकै बढे पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष १.५ लाख करोडदेखि २ लाख करोड रुपैयाँसम्मको भारी बजेट विनियोजन गरी किसानलाई सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिरहेको छ।

बाली सुरक्षाका लागि 'प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना' लागू गरी न्यून प्रिमियममा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाई गर्ने व्यवस्था गरियो। साथै, 'प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना' (हर खेत को पानी) मार्फत थोपा र फव्वारा सिँचाइमा भारी अनुदान दिएर लाखौँ हेक्टर सुख्खा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याइयो। 'ई-नाम' डिजिटल मन्डी प्लेटफर्ममार्फत किसानहरूलाई देशका कुनै पनि भागमा आफ्नो उपज उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ।  

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा केवल आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतको विदेश नीतिको एउटा प्रमुख विशेषता रणनीतिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित कूटनीति हो, अर्थात् कुनै एक शक्ति वा गुटसँग पूर्ण रूपमा निर्भर नभई विभिन्न शक्तिराष्ट्रसँग आफ्नो हितअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो।

इजरायलसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै भारतले रक्षा, प्रविधि, कृषि प्रणालिमा सहकार्य बढाएको छ। सन् २०१७ मा नरेन्द्र मोदी इजरायल भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बने। अर्कोतर्फ, इरानसँग चाबहार बन्दरगाह, तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियासँग ऊर्जा, लगानी र सुरक्षा सहकार्यलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ।

रुस–युक्रेन युद्धमा पनि भारतको सफल कुटनीतिक अभ्यास देखिन्छ। पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्दै रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल आयात जारी राख्यो। सँगसँगै, भारतले युद्धको समाधान संवाद र कूटनीतिबाट खोजिनुपर्ने धारणा निरन्तर राख्यो। अर्कोतर्फ, अमेरिकासँग रक्षा, प्रविधि र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सहकार्यलाई पनि थप विस्तार गर्‍यो। यस अर्थमा मोदीकालीन भारतीय कूटनीतिलाई ''सबैसँग संवाद र सहकार्य तर निर्णय आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुसार” भन्ने आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित अभ्यासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा शपथग्रहण समारोहमा छिमेकी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएर ‘छिमेक पहिलो’ भन्ने सन्देश दिएका थिए। तर त्यसपछि भारतका केही छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सहकार्यसँगै तनाव र अविश्वासका विषय पनि देखिएका छन्। त्यसैले भारतले विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रसँग आफ्नो प्रभाव र सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा छिमेकसँगको सम्बन्धलाई कति स्थिर, भरोसायोग्य र पारस्परिक हितमा आधारित बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ। आर्थिक शक्ति र विश्वव्यापी प्रभावसँगै सुरक्षित र विश्वासिलो छिमेक निर्माण गर्नु भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक हितसँग पनि जोडिएको विषय हो।

अंग्रेज र मुगल शासनकालमा कमजोर पारिएका वा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइएका आफ्ना सांस्कृतिक तथा धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासलाई भारतको सांस्कृतिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। भत्काइएका आस्थाका धरोहरदेखि ओझेलमा परेका इतिहास र सांस्कृतिक पहिचानसम्मलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास आफैँमा उल्लेखनीय छ र यसबाट नेपालले पनि सिक्न सक्ने पक्षहरू छन्।

आधुनिक विकास, माइक्रोचिप र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता नयाँ प्रविधिमा अघि बढ्दै गर्दा भारतले आफ्नो हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, संस्कृति र त्यसका आधारभूत मूल्यहरूको जगलाई समेत बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। अर्थात्, आधुनिकता र परम्परालाई परस्पर विरोधी नभई एकअर्काका पूरकका रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।

समग्रमा, भारत आज आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सामर्थ्यका आधारमा विश्वमञ्चमा आफ्नो प्रभाव र आत्मविश्वास बढाउँदै गएको देखिन्छ। यस यात्रामा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको नीति, प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ।